Minorities अल्पसंख्यकों को आईएएस पीसीएस बनाने में मदद करेगी मोदी सरकार
सामान्यतया नरेंद्र मोदी सरकार को अल्पसंख्यक विरोधी करार दिया जाता है. यह राजनीतिक जुमला नजर आता है, जिससे भाजपा हिंदू मतों का ध्रुवीकरण कराती है. केंद्र सरकार अल्पसंख्यकों के हितों की योजनाएं जारी रखे हुए है और उसमें अमूमन कोई बदलाव नहीं किया गया है. प्रशासनिक पदों पर अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए प्री एग्जाम पास करने वाले विद्यार्थियों की आर्थिक मदद के प्रावधान किए गए हैं. इसके अलावा अल्पसंख्यकों की बेहतरी, मदरसों में सुधार आदि कार्यों के लिए सरकार ने खजाना खोला है.
आइए जानते हैं कि केंद्रीय बजट 2023-24 में अल्पसंख्यकों के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं.
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कौमी वक्फ बोर्ड तरक्कियात योजना और शहरी वक्फ संपत्ति विकास योजना
कौमी वक्फ बोर्ड तरक्कियात योजना (क्यूडब्ल्यूबीटीएस) और शहरी वक्फ सम्पत्ति विकास योजना (एसडब्ल्यूएसवीके) के तहत रिकॉर्डों के कम्प्यूटरीकरण, राज्य वक्फ बोर्डों के सुदृढ़ीकरण और खाली शहरी वक्फ भूमि को अतिक्रमणकारियों से बचाने और इसे व्यावसायिक आय के लिए विकसित करने के लिए लागू किया जा रहा है. इसका मकसद कल्याणकारी गतिविधियों को व्यापक बनाना है. डब्ल्यूएएसएसआई मॉड्यूल, जीआईएस मैपिंग ऑफ वक्फ प्रॉपर्टी में डेटा एंट्री करने, वक्फ संपत्ति के जीआईएस मैपिंग, सेंट्रलाइज्ड कंपाउंड फैसिलिटी (सीसीएफ) के रखरखाव, एसडब्ल्यूबी के बेहतर प्रशासन के लिए ईआरपी सॉल्यूशन के लिए जनशक्ति की तैनाती हेतु राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के वक्फबोर्डों को क्यूडब्ल्यूबीटीएस के तहत वित्तीय सहायता दी जाती है. एसडब्ल्यूबी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा की स्थापना, मुतव्वली यानी प्रबंधन समिति को नकद पुरस्कार, एसडब्ल्यूबी के प्रशिक्षण और प्रशासनिक लागत को पूरा करने के लिए कानूनी और लेखा अनुभाग को मजबूत करने के लिए भी वित्तीय सहायता दी जाती है.
एसडब्ल्यूएसवीवाई के तहत, शहरी वक्फ भूमि पर आर्थिक रूप से व्यावहारिक इमारतों जैसे वाणिज्यिक परिसरों, मैरेज हॉल, अस्पतालों, कोल्ड स्टोरेज आदि के लिए देश में विभिन्न वक्फ संस्थानों को ब्याज मुक्त ऋण देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है. केन्द्रीय वक्फ परिषद दोनों योजनाओं के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है.
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अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति
मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति अल्पसंख्यक समुदाय के उन विद्यार्थियों को दी जाती है, जो एक समुचित प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 10 तक की शिक्षा के लिए पात्रता मानदंड को पूरा करते हों.
अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिक के बाद छात्रवृत्ति
मैट्रिक के बाद यानी कि मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति अल्पसंख्यक समुदाय के उन विद्यार्थियों को दी जाती है, जो एक समुचित प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त स्कूलों, कॉलेजों, संस्थानों, विश्वविद्यालयों में तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों सहित कक्षा 11वीं व 12वीं स्तरों में अध्ययन के लिए और स्नातक, स्नातकोत्तर तथा पीएचडी स्तर पर सामान्य पाठ्यक्रमों के लिए योग्यता मानदंडों को पूरा करते हैं.
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पेशेवर और तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए योग्यता सह साधन छात्रवृत्ति
यह छात्रवृत्ति अल्पसंख्यक समुदायों के उन विद्यार्थियों को दी जाती है, जो एक समुचित प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त संस्थानों में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर (अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट-ग्रेजुएट) के व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रम के अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति से संबंधित पात्रता मानदंड को पूरा करते हैं.
मौलाना आजाद राष्ट्रीय फेलोशिप
इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को एमफिल तथा पीएचडी जैसी उच्चतर शिक्षा ग्रहण करने के लिए वित्तीय सहायता स्वरूप अध्येतावृत्ति प्रदान करने का है. इस योजना के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2 (च) के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त सभी विश्वविद्यालयों और संस्थानों को शामिल किया गया है. अध्येतावृत्ति नियमित और पूर्णकालिक एमफिल तथा पीएचडी’ पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत शोध छात्रों को प्रदान की जा रही यूजीसी अध्येतावृत्ति के अनुरूप है.
अल्पसंख्यकों के लिए मुफ्त कोचिंग और संबद्ध योजनाएं
इस योजना का मकसद अल्पसंख्यक समुदाय के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को उनके ज्ञान, कौशल में वृद्धि करके उन्हें सरकारी, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में प्रतियोगिता परीक्षाओं और चयन प्रक्रियाओं के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना तथा ख्याति प्राप्त संस्थानों में प्रवेश प्राप्त करने के लिए सहायता करना है.
विदेश में अध्ययन के लिए शैक्षिक ऋण पर ब्याज सब्सिडी
इस योजना को विदेश में उच्च अध्ययन करने के लिए चुने गए अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को शैक्षिक ऋणों पर ब्याज इमदाद प्रदान करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है.
यूपीएससी, एसएससी, लोक सेवा आयोग द्वारा प्री परीक्षा पास करने वालों को सहायता
इस योजना का उद्देश्य संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी), राज्य लोक सेवा आयोगों (एसपीएससी) और कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) की समूह ‘क’ और ‘ख’ की प्रारंभिक परीक्षाएं उत्तीर्ण करने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के अभ्यर्थियों को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए सिविल सेवाओं में उनका प्रतिनिधित्व बढ़ाना है, जो इस समय देश में जनसंख्या में अल्पसंख्यकों के अनुपात से काफी कम है.
एनएमडीएफसी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (एससीए) को सहायता अनुदान
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) अपने कार्यों का संचालन राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से करता है. राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों को सहायता अनुदान उनकी क्षमताओं और प्रचालनों को सुदृढ़ करने के लिए दिया जाता है.
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम (एनएमडीएफसी) को इक्विटी का योगदान
यह प्रावधान राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम (एनएमडीएफसी) को शेयर पूंजी प्रदान करने के लिए है.
अल्पसंख्यकों के लिए विकास योजनाओं का अनुसंधान / अध्ययन, प्रचार, निगरानी और मूल्यांकन
इसका उद्देश्य मंत्रालयों के कार्यक्रमों, योजनाओं और पहलों की जानकारी के प्रसार के लिए 15 सूत्री कार्यक्रम, अध्ययन के अन्य क्षेत्रों सहित अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए कार्यक्रमों और योजनाओं का अध्ययन, मूल्यांकन और मॉनिटर करना है और साथ ही प्रचार-प्रसार के लिए गहन मल्टी मीडिया अभियान भी चलाया जा रहा है.
छोटे अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी में गिरावट को नियंत्रित करने के लिए योजना
इस योजना को सहायता अनुदान के रूप में 100% केन्द्रीय वित्त पोषण के साथ एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में लागू किया जाता है। इस योजना को संबंधित छोटे अल्पसंख्यक समुदाय के संगठनों / एनजीओ / सोसाइटियों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा. इस योजना का उद्देश्य छोटे अल्पसंख्यक समुदाय की घटती जनसंख्या के रुझान को रोकना है.
पीएम- विरासत का संवर्धन
प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन (पीएम विकास), एमओएमए की एक कौशल – वर्धन की पहल है जो देश भर के कारीगर समुदायों और अल्पसंख्यकों के कौशल-वर्धन, उद्यमशीलता और नेतृत्व प्रशिक्षण आवश्कताओं पर ध्यान केंद्रित करती है.
इस योजना को कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के स्किल इंडिया मिशन के अभिसरण से तथा स्किल इंडिया पोर्टल (एसआईपी) के साथ समेकन के माध्यम से लागू करने की योजना है. इस योजना में 15वें वित्त आयोग चक्र से लगभग 9 लाख अभ्यर्थियों को लाभ प्रदान करने के लक्ष्य के साथ निम्नलिखित घटक शामिल हैं- 1. कौशल संवर्धन और प्रशिक्षण घटक क. पारंपरिक प्रशिक्षण उपघटक (पूर्व में उस्ताद और हमारी धरोहर के रूप में जाना जाता था) ख. गैर पारंपरिक कौशल संवर्धन उपघटक (पूर्व में सीखो और कमाओ के रूप में जाना जाता था) 2. नेतृत्व एवं उद्यमशीलता घटक (पूर्व में नई रोशनी) 3. शिक्षा घटक (पूर्व में नई मंजिल)
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के प्रशासनिक व्यय को पूरा करने के लिए यह प्रावधान है.
भाषागत अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी
भाषागत अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी के प्रशासनिक व्यय को पूरा करने के लिए यह प्रावधान है.
मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान (एमएईएफ)
मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान एक स्वैच्छिक, गैर राजनीतिक, गैर-लाभ अर्जक सोसाइटी सामाजिक सेवा संगठन है जिसकी स्थापना शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों में शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई है. भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी समेकित निधि के निवेश पर अर्जित ब्याज ही प्रतिष्ठान की आय का स्रोत है. प्रतिष्ठान की योजनाएं मौजूदा संस्थानों के विस्तार और उन्नयन तथा पिछड़े अल्पसंख्यकों की शौक्षिक स्थिति में सुधार करने के लिए है.
प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम
पीएमजेवाईके ( प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम ) एक विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रम है. पीएमजेवाईके का उद्देश्य चयनित अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों (एमसीए यानी चिन्हित जिलों के मुख्यालय ब्लॉक / कस्बों / गांवों के समूह जहां अल्पसंख्यक बादी काफी अधिक है और जो अपेक्षाकृत पिछड़े हुए हैं) में विकास की कमियों को दूर करना है. प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम के रूप में कार्यान्वयन के लिए एमएसडीपी को पुनर्जीवित किया गया है.
मदरसा और अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा योजना
मदरसों में आधुनिक विषयों, शिक्षक प्रशिक्षण और अल्पसंख्यकों के संस्थानों में स्कूल के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना.