स्व-रोजगार एवं प्रतिभा उपयोग (सेतु) सहित अटल नवोन्मेष मिशन (Atal innovation mission-AIM)
Atal innovation mission kya hai
अटल नवोन्मेष मिशन (एआईएम) एक नवोन्मेष प्रोत्साहन मंच है जिसमें शिक्षाविदों, उद्यमियों और अनुसंधानकर्ताओं को शामिल किया गया है. यह भारत में नवोन्मेष, अनुसंधान और विकास तथा वैज्ञानिक अनुसंधान की संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों का लाभ उठाता है.
एआईएम अनुदानों, पुरस्कारों और चुनौतीपूर्ण कार्यक्रमों के माध्यम से नवोन्मेषकों को प्रोत्साहित करने के लिए तंत्र का सृजन करेगा. स्वरोजगार और प्रतिभा उपयोग (सेतु) में विशेष रूप से प्रौद्योगिकी बहुल क्षेत्रों में स्टार्ट-अप व्यवसायों के सभी पहलुओं और स्वरोजगार के अन्य कार्यकलापों के संबंध में सहायता प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी वित्तीय, इनक्यूबेशन और सुविधा कार्यक्रम होंगे.
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चालू कार्यक्रम और स्कीमें
पूर्ववर्ती योजना आयोग के चालू कार्यक्रमों और स्कीमों जैसे कि कार्यालय प्रक्रियाओं और प्रणालियों के सुदृढीकरण, अंतरराष्ट्रीय अंशदान, अनुसंधान और अध्ययन, योजना निर्माण मूल्यांकन और समीक्षा के संबंध में खर्च मुहैया कराता है.
संवहनीय विकास लक्ष्यों के लिए अधिकारिक विकास सहायता (ईएपी घटक)
आकांक्षी जिलों के लिए विशेष कार्यक्रम, जिसके तहत भारत सरकार चुनौती पद्धति के आधार पर आकांक्षी जिलों को असम्बद्ध निधियां प्रदान करती है. इस कार्यक्रम के अनुसार, जिलों को उनके द्वारा हासिल किए गए रैंक के आधार पर प्रत्येक माह (जनवरी 2019 से ) अतिरिक्त आवंटन प्रदान किया जाना है और इस रैंक का परिकलन आकांक्षी जिला कार्यक्रम के प्रमुख कार्य निष्पादन संकेतकों के संबंध में हासिल की गई वृद्धिकारी प्रगति के आधार पर किया जाता है. इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने आकांक्षी जिला कार्यक्रम के लिए सचिवों की अधिकार प्राप्त समिति गठित की है. इस समिति को भारत में एसडीजी से संबंधित डेटा के अनुवीक्षण और मान्यकरण हेतु परियोजनाएं आरंभ करने के अतिरिक्त आकांक्षी जिलों के लिए महत्वपूर्ण परियोजनाएं संस्वीकृत करने का अधिकार है.
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राज्य सहायता मिशन
राज्य सहायता मिशन (एसएसएम) नीति आयोग की व्यापक पहल है, जिसका प्रयोजन साझा विज़न 2047 के परिवर्तनकारी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अधिक संरचित और संस्थागत तरीके से राज्यों के साथ जारी अपने सहयोग को सुदृढ़ बनाना है. मिशन के तहत नीति आयोग अग्रणी ज्ञान संस्थानों जैसे आईआईटी या आईआईएम, विकास भागीदारों, बहुपक्षीय एजेंसियों और नागरिक समुदायों के समन्वय से इच्छुक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को राज्य परिवर्तन संस्थान स्थापित करने में सहायता कर रहा है. यह संस्थान राज्यों में विकास संबंधी कार्यनीतियों की निगरानी के लिए एक बहु-विषयक संसाधन के रूप में कार्य कर सकता है.