बिहार के जाति सर्वेक्षण आंकड़े पर रोक लगाने से उच्चतम न्यायालय ने इनकार किया
उच्चतम न्यायालय ने बिहार सरकार को उसके जाति आधारित सर्वेक्षण के और आंकड़े प्रकाशित करने से रोकने से इनकार कर दिया. शीर्ष न्यायालय ने 6 अक्टूबर 2023 को कहा कि वह राज्य सरकार को कोई नीतिगत निर्णय लेने से नहीं रोक सकता. न्यायमूर्ति संजय खन्ना और न्यायमूर्ति एसएन भट्टी नेRead More →










