कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महिला आरक्षण से संबंधित विधेयक में अन्य पिछड़े वर्ग (ओबीसी) की महिलाओं के लिए अलग प्रावधान किए जाने की मांग की है. राहुल गांधी ने कहा कि भारत सरकार में 90 सचिव हैं, जिनमें से सिर्फ 3 ओबीसी हैं. राहुल ने महिला आरक्षण तत्काल लागू किए जाने की मांग की है.
राहुल गांधी ने महिला विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि इसमें अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) की महिलाओं के लिए अलग आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए. उन्होंने कहा कि इसके बिना यह विधेयक अधूरा है.
उन्होंने लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीट आरक्षित करने के प्रावधान वाले ‘संविधान (128वां संशोधन) विधेयक, 2023’ पर निचले सदन में चर्चा में भाग लेते हुए यह आरोप भी लगाया कि सत्तापक्ष जातीय जनगणना की मांग से ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहा है. राहुल गांधी ने कहा, ‘मेरी नजर में एक चीज (ओबीसी कोटा नहीं होना) इस विधेयक को अपूर्ण बनाती है. मैं चाहता हूं कि इस विधेयक में ओबीसी आरक्षण को शामिल किया जाना चाहिए था।’
ओबीसी को पर्याप्त प्रतिनिधित्व न मिल पाने का उल्लेख करते हुए उन्होंने दावा किया कि भारत सरकार में 90 सचिव हैं जिनमें केवल 3 ओबीसी समुदाय से आते हैं. उन्होंने कहा कि ओबीसी के हिस्से सिर्फ 5 प्रतिशत बजट जाता है. राहुल गांधी ने जातीय जनगणना कराए जाने की मांग करते हुए कहा कि ऐसा न करना ओबीसी का अपमान है.
राहुल गांधी ने महिला आरक्षण विधेयक को तत्काल लागू किए जाने की मांग की. उन्होंने कहा कि इसके लिए जनगणना और परिसीमन की जरूरत नहीं है.
सवर्णो को 10% EWS आरक्षण देने के लिए आकडे जरुरी थे तब तो देश मे जनगणना करना जरुरी था तब तो नही कराए। कह तो रहा हूँ जब भी पिछडो-दलितो अल्पसंख्यको के हक कि बात होती है इस मनुवादी सरकार को नियम कानून कायदे का लंगड लगाकर ढिलाई बरतते है। आज चुनाव के लालच मे ही सही महिला विधेयक लाए तो वो भी अनैतिक और भविष्य के गर्भ मे पालने बढने के लिए छोड दिया है।