Caste census bihar supreme court

उच्चतम न्यायालय ने बिहार सरकार को उसके जाति आधारित सर्वेक्षण के और आंकड़े प्रकाशित करने से रोकने से इनकार कर दिया. शीर्ष न्यायालय ने 6 अक्टूबर 2023 को कहा कि वह राज्य सरकार को कोई नीतिगत निर्णय लेने से नहीं रोक सकता. न्यायमूर्ति संजय खन्ना और न्यायमूर्ति एसएन भट्टी नेRead More →